राजधानी रांची खादगढ़ा सब्जी मंडी दुकानों के आवंटन में रांची नगर निगम में भाजपा नेताओं का फर्जीवाड़ा भ्रष्टाचार की बात हुई सच निगम ने खुद आवंटित दुकानों को किया रद्द।
रांची के खादगढ़ा सब्जी मार्केट में बनी 39 दुकानों का आवंटन हुआ रद्द अपरिहार्य कारण बताते हुए उप नगर आयुक्त ने रद्द किया आवंटन
फर्जीवाड़ा कर BJP नेताओं के परिवारिक सदस्यों, बेरमो और सासाराम के शख्स को खादगढ़ा सब्जी मार्केट में मिली थी दुकान” राजधानी के वार्ड 29 में स्थित मधुकम खादगढ़ा सब्जी मार्केट में बनी 39 दुकानों के आवंटन में फर्जीवाड़ा को लेकर थी.
जेएमएम नेता अरूण वर्मा ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं नगर आयुक्त को पत्र लिख कर आरोप लगाया था कि इन दुकानों का आवंटन में फर्जीवाड़ा हुआ है. कई सालों से यहां दुकान लगानेवाले स्थानीय दुकानदारों को दुकान ना देकर गलत तरीके से बीजेपी नेताओं के रिश्तेदारों को एक से अधिक दुकान आवंटित किया गया है. यहां तक कि रांची जिला से बाहर बोकारो और सासाराम (बिहार) के लोगों को भी दुकान आवंटित किया गया है.
जिसे लेकर झामुमो का एक प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिला था बातचीत में नगर आयुक्त ने कहा था कि उन्होंने जांच के लिए टीम गठित की है. जांच रिपोर्ट में आवंटन प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा की बात आने पर पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी जायेगी.उपनगर आयुक्त ने 39 दुकानों के आवंटन को रद्द करने का आदेश किया जारी
गुरुवार को रांची नगर निगम के लिए उपनगर आयुक्त की तरफ से 39 दुकानों के आवंटन को रद्द करने का आदेश जारी किया गया है. आदेश में बताया गया है कि मधुकम खादगढ़ा सब्जी मार्केट में निगम द्वारा निर्मित 39 दुकानों का आवंटन 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सब्जी मार्केट में आवंटित सभी दुकानों का आवंटन रद्द किया जाता है.
झामुमो का प्रतिनिधिमंडल झामुमो के नगर सचिव अरुण वर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिला था प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से नवीन चंचल,लालजी रमन, अजय वर्मा विक्रांत विश्वकर्मा शिवनंदन मिश्रा संजय ठाकुर कैप्टन शकील विनोद शर्मा शामिल थे
जेएमएम नेता अरुण वर्मा ने मुख्यमंत्री और नगर आयुक्त को दिया धन्यवाद
आवंटन प्रक्रिया रद्द होने के बाद फर्जीवाड़े की बात सामने लानेवाले जेएमएम नेता अरुण वर्मा ने आवंटन प्रक्रिया रद्द करने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नगर आयुक्त एवं उप नगर आयुक्त को धन्यवाद दिया है. साथ ही उन्होंने मांग की है कि नियमानुसार जांच करके जो भी स्थानीय पुराने दुकानदार यहां
दुकान लगाते थे, जिन्होंने उच्च न्यायालय तक का दरवाजा खटखटाया था उन्हें दुकान उपलब्ध करायी जाये.
